प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि बिना आधार झूटा आरोप लगाउँदै सरकारमा रहेका कांग्रेस र माओबादी पार्टीले बैशाख १९ गते महाभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरे। महाभियोग लाग्नासाथ पदबाट निलम्बित हुनुपर्ने प्रावधान संविधानमा भएका कारणले प्रधानन्यायाधीश कार्की अदालत जान नपाउने स्थिति सृजना हुन पुग्यो। कार्कीको अपराध सत्तारुढ दलका निम्ति के थियो भने अदालतमा रहेका विभिन्न मुद्दामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र प्रधानमन्त्री एबम माओबादी नेता पुष्पकमल दाहालले भने अनुसारका फैसला अदालतले दिएन।
पछिल्लोपल्ट गत माघमा सरकारले नियुक्त गरेका प्रहरी प्रमुखलाई अदालतले बदर गरिदिएपछि त्यसलाई देउबा र दाहालको राजनीतक अहममाथि प्रहार भएको रुपमा सत्तारुढ दलले लिए। यही बिषयलाई आधार बनाएर अन्य आरोप समेत लगाउँदै प्रधान न्यायाधीशमाथि उनीहरुले महाभियोग लगाए।
सर्वोच्च अदालतले उक्त महाभियोग प्रस्ताव तत्काल स्थगन गर्नु भन्ने आदेश दिएपछि प्रधानन्यायाधीश अदालतमा फर्किन पाइन् तर उनलाई दवाबमा राख्न सत्तारुढ दलहरुले विभिन्न प्रयास गरिरहेका छन् । बिगत दुई दिनमा यस्तो दवाबका अनेकौं दृष्टान्त प्रकट भएका छन्।
पहिलो, महाभियोग स्थगन गर्नुपर्ने अदालतको आदेश आउनासाथ सरकारी दलहरुले महान्याधिवक्तालाई समेत बैठकमा राखेर अन्तरिम आदेश जारी गर्ने न्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणालाई कारवाही गर्ने उपाय खोजे। महाभियोगले प्रधानन्यायाधीश कार्कीको इज्जत र प्रतिस्ठामा कानुनी आघात पुर्याउन खोजे पनि यसको असर उल्टो भयो । किनभने यसले महाभियोग लगाउन चाहने दलहरुको नियत र षड्यन्त्र उदाङ्गियो। तर, महाभियोगले अन्य संबैधानिक निकायका सदस्यलाई सरकारका गलत कामको प्रतिवाद गर्न संशय पैदा गरेको छ। यस्तो ‘सेल्फ सेन्सरशिप’ले कानुनी शासनको सिद्धान्तमाथि प्रहार गरेको छ।
दोस्रो, न्यायपालिकासँग ‘युद्दविराम’ गर्ने नाममा सरकारले औपचारिक रुपमा दुई बिचौलिया नियुक्त गर्यो। माओबादी नेता बर्षमान पुन र कांग्रेस नेता प्रदिप गिरिलाई सरकारको तर्फबाट प्रधानन्यायाधीशसँग ‘वार्ता’ गर्न खटाएर सरकारी दलहरुले अझ गम्भीर सन्देश दिए। त्यो सन्देश के हो भने देशमा कानुन र संविधान भन्दा अहिले सरकारमा रहेका दल र तिनका अमुक नेता माथि हुनुपर्छ। कानुनको साशन होइन नेताको साशन हुनुपर्छ भन्ने भन्दा अरु सन्देश यस्तो कदमले दिन सक्ने थिएन र दिएन पनि।
तेस्रो, सरकारको पक्षबाट अहिले न्यायापालिकासँग र प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसँग खुल्लमखुल्ला केही अपेक्षा राखिएको छ। ती अपेक्षा पूरा गराउन दवावको वातावरण निर्माण गर्ने असफल प्रयास गरिएको छ, राजनीति र मिडिया मार्फत । एकातिर राजनीतक रुपमा बिचौलिया मार्फत के भनिएको छ भने संसदमा पेश भएको महाभियोग प्रस्ताव सरकारले फिर्ता लिने, तर यसका लागि प्रधानन्यायाधीशले बिदामा बस्नुपर्ने, मुद्दा नहेर्नु पर्ने र त्यसमध्ये पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बिरुद्द पेश भएको अदालतको मानहानी सम्बन्धी मुद्दा तथा प्रहरी प्रमुख नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दा त झन् कहिल्यै नहेर्न भनी ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने।
मिडिया र नेता परिचालन गरी अदालतसँग यसरि बार्गेनिङ् गरिएको उदाहरण संसारका कुनै लोकतन्त्रमा खोजेर पनि पाइन्न ।
सत्तारुढ दलका नेताको अहम तुस्टी गर्न अझ एक कदम अघि बढेर प्रधान न्यायाधीश कार्की बिरुद्द अनर्गल प्रचार गरियो। जस्तो, बैशाख २४ गते बेलुकी राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीसँगको भेटमा प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिने वा बिदामा बस्ने स्वीकृति लिने भन्ने सम्मका हल्ला चलाइयो। यी हल्लाहरु बिशुद्द अनुमानमा आधारित थिए। तिनमा सत्यताको कुनै अंशसम्म नभएको पुष्टि भैसकेको छ। प्रधानन्यायाधीश स्वयंले तिनको खण्डन गरेपछि हल्लाको बजार केही मत्त्थर भएको छ।
प्रहरी प्रमुख र महाभियोग प्रकरणले नेपाललाई सबभन्दा दीर्घकालीन ‘ड्यामेज’ अन्तर्रास्ट्रिय जगतमा हुने देखिएको छ। यसअघि द्वन्द्वकालीन मुद्दामा न्याय निरुपण गर्न भएको ढिलाई र धेरै त्यस्ता मुद्दामा अदालतको फैसला अवज्ञा हुँदा नेपालमा कानुको शासन कमजोर भएको सन्देश गैसकेको छ। प्रहरी प्रमुख नियुक्तिमा देखिएको ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेपले कानुनी शासनको जग फेदैदेखि हल्लेको सन्देश गएको छ भने महाभियोग प्रकरणले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि सरकारी आक्रमण भएको सन्देश गएको छ। नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक पूर्व प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरु कानुनी राज माग्दै सडकमा ओर्लनुपर्ने अवस्था आयो। यसको असर दीर्घकालीन हुने पक्का छ।
न्यायाधीशका रुपमा सुशीला कार्कीले खेलेको भूमिकालाई प्रधानन्यायाधीशका रुपमा निरन्तरता दिएकी थिइन्। संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा उनी र पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले दिएका फैसला अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका मानक नजीर बनेका छन्। उनकै फैसला अनुसारको मापदण्ड पूरा नगरेकाले सत्य निरुपण आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भएको छैन । दुवै आयोग निकम्मा भएर समय गुजारिरहेका छन्। पीडितलाई न्याय दिने गरी गरिएका अदालती फैसला कार्यान्वयन भएका छैनन् ।
प्रधानन्यायाधीशका रुपमा कार्कीको करीब एकवर्षे कार्यकाल लोकतान्त्रिक संस्थाहरुको बचाउमा बित्यो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्की संविधान र लोकतन्त्रलाई असफल बनाउने दिशामा अघि बढेका थिए । बैधानिक संस्थालाई पंगु बनाउँदै समानान्तर राज्य चलाउने उनलाई सुशीला कार्कीले रोकिन्।
माओवादी हिंसाताका भएका मानवता विरुद्धका जघन्य अपराधमा जवाफदेहिता खोज्न सर्वोच्च अदालतले विकास गरेका ‘जुरिस्प्रुडेन्सले अपराधमा संलग्नहरूको सातो लियो । पछिल्लो पटक मैना सुनार हत्यामा संलग्न सैनिक अधिकारीविरुद्ध काभ्रे जिल्ला अदालतले सुनाएको जन्मकैदको फैसला न्यायपालिकाको नेतृत्वले न्यायिक क्षेत्रमा जगाएको आत्मविश्वासकै परिणाम थियो ।
व्यक्तिहत्या अभियोगमा जन्मकैद सजाय पाएर फरार रहेका माओवादी केन्द्रका पूर्व सभासद् बालकृष्ण ढुंगेललाई सात दिन भित्र पक्राउm गर्नू भनी प्रहरी महानिरीक्षकका नाममा सर्वोच्चबाट जारी भएको आदेश अर्को दृष्टान्त हो ।
त्यसै कारण महाभियोग दर्ता हुनसाथ सुशीला कार्कीको पक्षमा जनलहर जसरि उर्लियो, अन्तर्राष्ट्रिय जगतको प्रतिक्रिया पनि उत्तिकै तीब्र रुपले अभिव्यक्त भयो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त कार्यालय, इन्टरन्याशनल कमिशन अफ जुरिस्ट (आईसीजे) र ह्युमन राइट्स वाचलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूले नेपालमा कानुको शाशन लगभग समाप्त भएको भन्ने आशयका बक्तब्य निकाले ।
एकछिनको अहम तुष्टिका लागि ती बक्तब्यको सन्देशलाई ‘डलरवादी’ करार दिएर नजरअन्दाज गर्न सकिएला तर तिनको दीर्घकालीन असर दुई तरिकाले अभिव्यक्त हुने देखिएको छ। सत्तारुढ दलले प्रधान न्यायाधीशलाई धम्क्याउन नछोडे वा महाभियोग तत्काल फिर्ता नलिए त्यस्तो असर तुरुन्त प्रकट हुने कुरामा सन्देह छैन।
यसको पहिलो असर मानब अधिकारका हरेक मुद्दामा बिश्वब्यापी क्षेत्राधिकार मार्फत हुने अवस्था देखिएको छ। हिजो कर्णेल कुमार लामाको मुद्दामा अपवादका रुपमा त्यो प्रकट भएको थियो। महाभियोगले त्यो अवस्था अब नियमित हुने सम्भावना छ। किनभने नेपालमा महान्यायाधिवक्ता सरकारसँग मिलेर अदालत बिरुद्द षड्यन्त्र गर्छ, प्रधान न्यायाधीश को ‘पवित्रता’ र सुरक्षाको ग्यारेन्टी छैन भन्ने दलील पेश गरेपछि हिजो ‘विश्वब्यापी क्षेत्राधिकार’बारे अनिच्छा गर्ने मुलुकमा पनि अब मुद्दा दर्ता हुन् सक्छन् ।
यसको एउटा उदाहरण गत जनवरीमा स्विजरल्याण्डमा गिरफ्तार भएका गाम्बियाका पूर्व गृहमन्त्री हुन्। ट्रायल इन्टरनेशनलले हेरिरहेको बाल सैनिक सम्बन्धी एउटा मुद्दामा ओउस्मान सोन्को नामका ती पूर्वगृहमन्त्रीलाई पक्राउ गरिएको हो।
नेपालमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि लागेको महाभियोगबारे अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको वक्तव्यको सार एकै छः ‘महाअभियोग प्रकरणले नेपालको न्यायालय स्वतन्त्र छैन भन्ने सन्देश दिएको छ, जसले यहाँको संक्रमणकालीन न्यायिक निरुपण पीडितलाई न्याय दिने गरी नहुने आशंका जन्माएको छ ।’
महाभियोगबारे सबैभन्दा कडा बक्तब्य रराष्ट्रसंघीय मानव अधिकार कार्यालय (ओएचसीएचआर)को छ। हिजो माओबादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउँदा भूमिका खेलेको र केही समय नेपालमा बसेर काम गरेको तथा संक्रमणकालीन न्यायका धेरै मुद्दाको अभिलेखीकरण समेत गरेको हुनाले ओएचसीएचआरको बक्तब्यको गम्भीर अर्थ छ। यसको अन्तिम असर राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदबाट ‘रिजोलुसन’ गराएर युद्द अपराधमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत सक्रिय गराउनेसम्म हुन् सक्छ।
धेरैलाई लाग्न सक्छ नेपाल आइसीसीको हस्ताक्षरकर्ता नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत आकर्षित हुने सम्भावना छैन। सामान्य अवस्थामा त्यो ठीकै हो। तर जब नेपालको मानब अधिकार र कानुनी साशनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेर राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदमा छलफल हुने अवस्था आउँछ, त्यसबेला अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप रोक्न कसैले सक्दैन। बक्तब्यको आशय हेर्दा ओएचसीएचआरले नै ढिलोचांडो त्यसको नेतृत्व लिन सक्नेसम्म देखिन्छ।
त्यसैले, अनावश्यक पत्रिकाबाजी गरेर वा शक्तिको उन्मादमा मैमत्त भएर होइन, दाहाल र देउबाले तत्काल बिनाशर्त महाभियोग फिर्ता लिएर ड्यामेज कन्ट्रोल गर्न सक्छन । क्षति भैसकेको छ, उपाय महाभियोग फिर्ता मात्र हो । प्रधान न्यायाधीशसँग उनीहरुको बार्गेनिङ जति लम्बिंदै जान्छ, दाहाल–देउबाको जोडीलाई हेगको ढोका पनि उतिनै छिटो खुल्दै जान्छ। चेतना भया। चक्रपथ डटकमबाट
सम्बन्धित शीर्षकहरु
हालसम्मको नतिजा यस्तो छ, कसले कहाँ जित्यो ? सूचिसहित
काठमाडौं महानगरमा थापालाई पछि पारिन् रञ्जु दर्शनाले !
काठमाडौं महानगरमा २० हजार मत बदर ! घाटा कसलाई ?
देश लाई दुर्घटना बाट बचाउँन एमालेकै नेतृत्व आवश्यक छ -मन्त्रि गगण थापा
भरतपुरमा देवी ज्ञवालीको अग्रता कायमै, के कांग्रेसले रेणुलाई भोट नदिएकै हो त ?
#अपडेटः एमालेले उछिनिरहेको चितवनमा एकाएक यो के भयो ? भयो यस्तो सोच्नै नसकिने मत परीणाम अब के गर्ला एमालेले
No comments
Post a Comment